नेपाल एक विकासोन्मुख कृषि प्रधान मुलुक हो । यहांका वहुसंख्यक जनताहरु कृषि पेसामा आश्रित छन् । देशको आर्थिक विकासको लागि कृषिको विकास अपरिहार्य छ । यही तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै वहुसंख्यक कृषकहरुको जीवनस्तर उकास्नका लागि उन्नत कृषि प्रविधिहरुको प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारको कृषि नीतिलाई कार्यान्वयन स्तरमा उतार्ने जिल्ला स्तरीय प्रमुख निकायको रुपमा तत्कालिन जिल्ला कृषि विकास कार्यलयको वि.सं. २०२४ सालमा स्थापना भएको थियो । शुरुका दिनहरुमा कृषि कार्यको लागि जिल्ला पंचायत र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा इकाईको रुपमा स्थापना भएपनि २०३० साल देखि बेग्लै अस्तित्व सहित कृषि विकास कार्यालयको संगठन स्वरुप अनुसार कार्य संचालन भएको देखिन्छ । कृषि विभागको पटक पटक परिर्वतन भएको सांगठनिक ढाँचा अनुसार कहिले कृषि विकास कार्यालय त कहिले कृषि शाखा हुंदै वि.सं. २०५२ सालदेखि यस कार्यालयले जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सिन्धुलीको नामबाट यस जिल्लामा कृषि क्षेत्रको विकासमा अग्रणी भुमिका निर्वाह गर्दै आईरहेको थियो । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नेपाल संघियता पद्दतिमा प्रवेश गरेपछिवि.स. २०७५ साल देखि पुनः जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको संरचना, ढाँचा तथा नाम परिवर्तन भई हाल यस कार्यलय कृषि ज्ञान केन्द्र सिन्धुलीको नाममा प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको छ। यस ज्ञान केन्द्रले कृषि क्षेत्रमा लागेका कृषकहरुको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन उन्नत कृषि प्रविधि कृषक समक्ष पुर्‍याउने, उन्नत बिउविजन, विरुवाहरुका बारेमा जानकारी गराउनुका साथै वितरण गर्ने र कृषि क्षेत्रमा देखापरेका समस्याहरुको समाधान गर्ने तर्फ सेवा पुर्‍याउंदै आइरहेको छ । यसरी कृषकस्तरमा आधुनिक र वैज्ञानिक प्रविधिहरुको प्रचारप्रसार गरी विभिन्न बाली, तरकारी तथा फलफूलहरुमा उन्नत तरिकाबाट खेती गर्न सिकाई समग्रमा कृषक समुदायको जीवनस्तर माथि उठाउने कार्य गरीएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र सिन्धुलीले प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकारको आफ्नै श्रोत र साधनको साथै विभिन्न दातृ संस्थाहरुबाट प्राप्त अनुदान तथा सहयोगको समुचित परिचालन गरी जिल्लाका सरोकारवाला निकायहरुसँग समन्वय राखी स्थानीय भू–पर्यावरणीय विशिष्टता, संभाव्यता, उत्पादनको माग र तुलनात्मक लाभको आधारमा कृषि बालीहरुको दिगो रुपमा विकास विस्तार गर्नको लागि घोषित कृषि विकासको नीति र उद्देश्य अनुसार कृषिमा विविधिकरण र व्यवसायीकरण, सन्तुलित वातावरण र गरीबी न्यूनिकरणको नारालाई आत्मसात गर्दै कृषकहरु माझ कृषि प्रसार कार्यक्रम सञ्चालनमा सेवा टेवा पुर्‍याउंदै आएको छ । देश संघियतामा गईसकेपछि हाल तीन तहको सरकार छन्। सोहि अनुरुप तीनै तहका सरकारलाई साझा र एकल अधिकारका क्षेत्रहरु बाँडफाँड गरिएको छ । जस अनुसार संघ सरकारको अधिकार क्षेत्र भित्र कृषि संग सरोकार राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता, केन्द्रीय तथ्यांक व्यवस्थापन, केन्द्रीय स्तरको आयोजना र परियोजना, अन्तराष्ट्रिय व्यापार र क्वारेन्टाइन, विमा नीति र भू-उपयोग नीति पर्दछन। प्रदेशको अधिकार क्षेत्र भित्र प्रदेश तथ्यांक, प्रदेश भित्रको व्यापार, भुमि व्यवस्थापन र कृषि तथा पशुपन्छी विकास पर्दछन। त्यसै गरी स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र भित्र सहकारी, स्थानीय तथ्यांक, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजना, कृषि सडक, सिंचाई, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थान, पशु स्वास्थ्य र कृषि प्रसारको संचालन, व्यवस्थान र नियन्त्रण पर्दछन। कृषिको विकास र सम्वर्धन कुनै एक तहको सरकारको एकल जिम्मेवारी नभई सबै तहका सरकारहरुको नीतिगत सहकार्य र एकीकृत योजनाका आधारमा मात्र गर्न सकिन्छ ।संवैधानिक व्यवस्थाको मर्म भावना अनुरुप तीनै तह बीच सहयोग, सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व आत्मसाथ गर्दै कृषिको समष्ठिगत विकासको मूल प्रवाहमा सहयात्रा गर्नु आजको प्रमूख आवश्यकता हो ।